झारखंड ग्रामीण मजदूर सभा का एक प्रतिनिधिमंडल उपाय से मिला, ऑनलाइन रसीद काटने की मांग की

रामगढ़। गुरु वार को झारखंड ग्रामीण मजदूर सभा के जिला अध्यक्ष- देवकीनंदन बेदिया सचिव- बिगेंद्र ठाकुर और कार्तिक गंझू तीन सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल जिला उपायुक्त माधवी मिश्रा से दुलमी प्रखंड के अंतर्गत उरबा मौजा ग्रामीणों की जमीनों का ऑनलाइन कर रसीद काटने के संबंध में बातचीत की। जिसमें ग्रामीणों की समस्या व दुर्दशा की स्थिति से अवगत कराया गया। उन्होंने उपायुक्त से जल्द से जल्द जमीनों का ऑनलाइन कर रसीद काटने की अश्वासन दी। क्योंकि उरबा मौजा दुलमी प्रखंड के पहाड़ के तराई में बसा हुआ है। जिसकी जीवन स्तर काफी पिछड़ा है और जिला प्रशासन और अंचलाधिकारी की लापरवाही से 20 वर्षों से जमीनों का रसीद काटना बंद कर दिया है। जिससे ग्रामीण लोगों का सरकारी लाभ से पूरी तरह से वंचित हो चुके हैं। जाति प्रमाण-पत्र नहीं बन रहा है,। जिससे बच्चों को शिक्षा के लिए स्कूलों में नामांकन नहीं हो पा रहा है। सरकारी पैक्स में ग्रामीण किसान अपनी धान का विक्रय नहीं कर पा रहे हैं, जमीनों का खरीद बिक्री नहीं हो रही है। अन्य लाभों से वंचित हैं।
इसकी जानकारी झारखंड सरकार मुख्य सचिव को दिनांक-08.01.2021 को ग्रामीणों ने आवेदन देकर हल करने की मांग भी की है। उन्होंने भी आश्वासन दिया कि इस समस्या का हल जिला उपायुक्त जल्द हल करेगी और जिला उपायुक्त वार्तालाप में आश्वासन दिएहैं कि इस समस्या को जल्द से जल्द हल कर लिया जाएगा। 31 अगस्त 2021 को झारखंड ग्रामीण मजदूर सभा के नेतृत्व में अंचल कार्यालय दुलमी के समक्ष विशाल धरना-प्रदर्शन के माध्यम से हल करने की मांग की गई। जिस पर अंचलाधिकारी दुलमी के द्वारा कहा जाता है कि जब तक ऊपर से दिशा निर्देश के साथ आदेश नहीं मिल जाता है तबतक हम कुछ नहीं कर,सकते हैं। आखिर सरकार एवं प्रशासन इतना क्यों संवेदनहीन हो गई है।
प्रतिनिधियों ने कहा है कि यदि 15 दिनों के अंदर इस समस्या का हल नहीं की जाती है तो जिला मुख्यालय में धरना प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होगी और आंदोलन को लगातार तेज किया जाएगा।