ई- श्रम पोर्टल पर असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के निबंधन के संबंध में उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में हुआ बैठक का आयोजन

रामगढ़: ई- श्रम पोर्टल पर असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के निबंधन को लेकर बृहस्पतिवार को उप विकास आयुक्त नागेंद्र कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में समाहरणालय के ब्लॉक बी स्थित सभागार में बैठक का आयोजन किया गया।

उप विकास आयुक्त ने कहा कि सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र में कार्य कर रहे मजदूरों को विभिन्न योजनाओं का लाभ तथा किसी प्रकार की दुर्घटना के समय 2 लाख रुपए तक कि बीमा राशि का लाभ देने के उद्देश्य से उनका निबंधन ई-श्रम पोर्टल पर कराया जा रहा है। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि रामगढ़ जिला अंतर्गत सभी मजदूरों का निबंधन पोर्टल पर जल्द से जल्द करा लिया जाए। उन्होंने अब तक रामगढ़ जिला में मजदूरों के निबंधन हेतु हुए कार्यों की समीक्षा की।
श्रम अधीक्षक दिनेश भगत द्वारा उप विकास आयुक्त को जानकारी दी गई कि अब तक रामगढ़ जिला में कुल 42478 असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का निबंधन करा लिया गया है जिसमें कृषि क्षेत्र से 24239, निर्माण क्षेत्र से 4119, उत्पादन क्षेत्र से 3590, घरेलू कामगार क्षेत्र से 2468, स्वास्थ्य से 2015, परिवहन क्षेत्र से 1407, लघु उद्योग से 1323, शिक्षा से 659, व्यवसायिक क्षेत्र से 564, विद्युत क्षेत्र से 444 एवं अन्य क्षेत्रों से 350 मजदूरों का निबंधन करा लिया गया है।उप विकास आयुक्त ने प्रखंड वार समीक्षा करते हुए प्रखंड विकास पदाधिकारियों को सभी पंचायतों में रह रहे मजदूरों का निबंधन पोर्टल पर सुनिश्चित कराने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया। वहीं उप विकास आयुक्त ने कार्य विभागों के सभी कार्यपालक अभियंताओं को उनके क्षेत्र में कार्य कर रहे मजदूरों का निबंधन कराने हेतु विशेष शिविर का आयोजन करने का निर्देश दिया।
उप विकास आयुक्त ने रामगढ़ जिला अंतर्गत अलग-अलग कारखानों में कार्य कर रहे मजदूरों का शत-प्रतिशत निबंधन पोर्टल कराना सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

बैठक में उप विकास आयुक्त ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करने तथा उनकी सहभागिता सुनिश्चित करते हुए सभी मजदूरों का निबंधन सुनिश्चित कराने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
बैठक में उप विकास आयुक्त ने प्रज्ञा केंद्र प्रबंधक को सभी प्रज्ञा केंद्रों के माध्यम से निबंधन कार्य में तेजी लाने एवं प्रतिदिन किए गए निबंधनों से संबंधित प्रतिवेदन प्रखंड विकास पदाधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।