रांची: झारखंड विधानसभा के नवनिर्मित विधानसभा और उच्च न्यायालय निर्माण पर वित्तीय अनियमितताओं की लगातार शिकायत मिल रही थी। अब राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस नये विधानसभा और झारखंड उच्च न्यायालय के निर्माण कार्य में बरती गई वित्तीय अनियमितता की जांच राज्य के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो-एसीबी- से कराने का आदेश आज दे दिया है।