पलामू से सुधीर कुमार गुप्ता की रिपोर्ट
मेदिनीनगर: आयुक्त जटाशंकर चौधरी की अध्यक्षता में एसएमएई/आत्मा कार्यक्रम, एनएफएसएम एवम कृषि से संबंधित समीक्षात्मक बैठक पलामू समाहरणालय स्थित सभागार में सम्पन्न हुई, बैठक में उपायुक्त पलामू शशि रंजन, उपायुक्त लातेहार मो०अबु इमरान, सहायक समाहर्ता-सह- प्रशिक्षु आईएस श्री दिलीप प्रताप सिंह शेखावत मौजूद थे।बैठक को संबोधित कर रहे आयुक्त ने क्लस्टर बेसिस पर किसानों के चयन करने का निर्देश दिया। उन्होंने ग्रुप बना कर किसानों को हो रहे समस्याओं के निष्पादन करने का निर्देश दिया। आयुक्त ने कहा कि गढ़वा तथा पलामू रेन शैडो एरिया है, यहां बारिश कम होती है। ऐसे में यहां पर माइक्रो इरीगेशन और टपक सिंचाई ज्यादा उपयोगी साबित होगी। माइक्रो इरीगेशन तथा टपक सिंचाई के माध्यम से पलामू प्रमण्डल को स्ट्राबेरी तथा अन्य नकदी फसलों का हब बनाया जा सकता है, जिससे प्रमण्डल के किसानों की आर्थिक स्थिति में काफी सुधार हो जाएगा। किसानों की आर्थिक स्थिति सुधरेगी, अन्य किसान प्रेरित होंगे तथा पलामू प्रमण्डल में नकदी फसल का उत्पादन बढ़ेगा। आयुक्त ने कहा कि पलामू गढ़वा तथा लातेहार के किसानों के माइंडसेट को बदलने की जरूरत है। उन्हें परंपरागत खेती के अलावा नकदी फसल की खेती के तरफ बढ़ाने की आवश्यकता है।
एटीएम, बीटीएम आत्मा के महत्वपूर्ण अंग :आयुक्त
बैठक के दौरान आयुक्त गढ़वा, पलामू तथा लातेहार के एटीएम तथा बीटीएम से भी रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि योजनाओं को धरातल में उतारने का कार्य एटीएम तथा बीटीएम का ही है। ये दोनों आत्मा के महत्वपूर्ण अंग हैं। किसानों को एग्री टेक्नोलॉजी तथा सरकार द्वारा चलाये जा रहे स्किम के बारे में जागरूक इन्हें ही करना है। उन्होंने कहा कि किसानों से समन्वय बैठा कर कार्य करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि एटीएम तथा बीटीएम अपने क्षेत्र में हो रहे कृषि के विकास में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। आयुक्त ने कहा कि उनके स्तर से अब एटीएम तथा बीटीएम के कार्यों की मॉनिटरिंग की जाएगी। वे किसी भी दिन किसी भी एटीएम तथा बीटीएम के क्षेत्र में पहुंच कर उनके कार्यों की समीक्षा करेंगे।उन्होंने एटीएम तथा बीटीएम से कहा कि वे अपनी व्यावसायिक चेतना को जागृत करें एवम नावचारी प्रयोगों के जरिये अच्छे परिणाम लाएं।
नीति आयोग से मिले 10 करोड़ के 80 प्रतिशत को कृषि में लगाने की है योजना: उपायुक्त
बैठक में उपायुक्त, पलामू श्री शशि रंजन ने बताया कि पिछले वर्ष नीति आयोग से जिले को मिले 10 करोड़ रुपए में से 80 प्रतिशत रुपये जिले में कृषि को स्थिति सुधारने में लगाने की योजना बनाई गई है। इसके तहत 500 एकड़ में माइक्रो इरीगेशन तथा टपक सिंचाई के माध्यम से नकदी फसल जैसे स्ट्रॉबेरी, बेबी कॉर्न, ब्रोकोली इत्यादि की खेती की जाएगी। इस योजना के तहत 5-5 एकड़ का क्लस्टर बनाया जाएगा। किसानों को 10 प्रतिशत अनुदान पर सोलर पंप दिया जाएगा। टपक सिंचाई की व्यवस्था जिला प्रशासन के द्वारा की जाएगी।
पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट पर भी ध्यान देने की जरूरत: उपायुक्त
लातेहार उपायुक्त मो० अबु इमरान ने बैठक में बताया कि लातेहार जिले में टूरिज्म, माइनिंग, ट्रांसपोर्ट के साथ साथ कृषि के क्षेत्र में भी विकास की प्रबल संभावना है। इसको देखते हुए जिले में मौजूद एटीएम तथा बीटीएम की मदद से किसानों को जागरूक निरंतर किया जा रहा है। उपायुक्त ने बताया कि लातेहार में 670 – 700 बड़े छोटे डैम तथा नहर हैं, जिनमें कुछ डैम/नहर उपयोग करने योग्य नही है। उन्होंने बताया कि कृषि और उपज से संबंधित समस्याओं से अधिक समस्या फसल की कटाई के बाद उसके प्रबंधन को लेकर है।