रामगोपाल जेना
चक्रधरपुर : ग्रामीण विकास संस्थान के संस्थापक सह निदेशक बसंत महतो मेट्रोपॉलिटन एसोसिएशन झारखंड प्रदेश एजुकेशन एवं कम्युनिटी प्रकोष्ठ का प्रदेश मंत्री नियुक्त किया गया है। मेट्रोपॉलिटन एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनीता गुप्ता ने इसे लेकर एक संगठनात्मक नियुक्ति पत्र जारी किया है।ओटार के बसंत महतो हर विद्यार्थी तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचाने तथा सामाजिक उत्थान हेतु निरंतर प्रयासरत है। इसके लिए पिछले 3 वर्षों से निशुल्क विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाते हैं तथा जन कल्याणकारी कार्यों में सम्मिलित रहे हैं।
उपलब्धियां: वर्तमान में, राष्ट्रीय भ्रष्टाचार उन्मूलन एवं जनकल्याण संगठन (नीति आयोग, भारत सरकार) के कोल्हान प्रमंडलीय महामंत्री हैं।
कोल्हान किसान कल्याण समिति के सचिव के पद पर कार्यरत हैं।
एयर प्यूरीफाइंग एवं मेडिसिनल प्लांट सप्लायर मिनी फॉरेस्ट एट होम नर्सरी के प्रबंधक निदेशक के पद पर आसीन हैं।
पिछले 1 महीने के जन कल्याणकारी कार्यों की सूची:-
कोल्हान प्रमंडल के विभिन्न बैंकों के शाखा प्रबंधकों के द्वारा ऋणधारक किसानों को किसान ऋण माफी योजना के संबंध में संतोषजनक जानकारी उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में कोल्हान प्रमंडलीय आयुक्त से शिकायत।समाधान हो चुका है।
ग्रामीण विकास विभाग (झारखंड सरकार) एवं ग्रामीण विकास मंत्री से झारखंड में मनरेगा मजदूरों तथा मनरेगा कर्मियों की मजदूरी का भुगतान समय पर नहीं होने की शिकायत। मजदूरों की पूरी मजदूरी का भुगतान हो चुका है।
पश्चिमी सिंहभूम जिला में जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा राशन कार्ड निर्गत करने में हो रही देरी के संबंध में जिला उपायुक्त को ज्ञापन।समस्या का समाधान हो चुका है।
ग्रामीण व्यवस्था को सुदृढ़ करने एवं ग्राम सभा को मजबूत करने के लिए मुखिया,पंचायत सचिव, रोजगार सेवक,सरपंच समेत अन्य जनप्रतिनिधियों एवं कर्मियों को ग्राम पंचायत में नियमित उपस्थित होने के संबंध में उपायुक्त को ज्ञापन। झारखंड में बढ़ते प्रदूषण को लेकर कृषि मंत्री बादल पत्रलेख से एयर प्यूरीफाइंग एवं मेडिसिनल प्लांट नर्सरी की अनुशंसा।
पश्चिमी सिंहभूम जिला उपायुक्त अरवा राजकमल से जिले में पुस्तकालय सह किताब दुकान खोलने की मांग।जहां से कम कीमत पर पुस्तकें उपलब्ध हो सके।
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग (झारखंड सरकार)से राशन डीलरों द्वारा राशन की मात्रा में कटौती की शिकायत। समाधान हो चुका है।
जरूरतमंदों एवं योग्यता रखने वाले लोगों को पेंशन तथा जाति/आय/आवासीय जैसे आवश्यक दस्तावेजों के बनने में हो रही देरी का समाधान किया।
ओटार पंचायत में सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब/असहाय बच्चों के लिए निशुल्क शिक्षण संस्थान की स्थापना। आदि।