उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला अनुकंपा समिति की हुई बैठक, कुल 22 मामलों पर की सुनवाई
– स्थापना उप समाहर्ता को दिया जरूरी दिशा निर्देश
पाकुड़: समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में गुरुवार को उपायुक्त वरूण रंजन ने जिला अनुकंपा समिति की बैठक की। बैठक में उप विकास आयुक्त अनमोल कुमार सिंह, सिविल सर्जन डॉ० रामदेव पासवान, अपर समाहर्ता मंजू रानी, आईटीडीए निदेशक मो० शाहिद अख्तर, अनुमंडल पदाधिकारी पंकज कुमार, स्थापना उप समाहर्ता शिवनारायण यादव, जिला शिक्षा पदाधिकारी रजनी देवी, जिला शिक्षा अधीक्षक दुर्गानंद झा, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी डॉ चंदन, मुख्यालय डीएसपी बैधनाथ प्रसाद, एसएमपीओ समेत अन्य उपस्थित थे।
उपायुक्त ने क्रमवार सभी मामलों की गहनता से समीक्षा की। इस क्रम में उन्होंने आवेदक द्वारा किए गए आवेदन, उसकी शैक्षणिक योग्यता, परिवार के सदस्यों की जानकारी उनकी एनओसी और शिक्षा एवं स्वास्थ्य विभाग में रिक्त पड़े पदों की जानकारी ली। उपायुक्त ने विभागों से अनुकंपा पर नियुक्ति के लिए कुल चौदह मामलों पर सुनवाई की और स्थापना उप समाहर्ता को जरूरी दिशा निर्देश दिया।
इन चौदह की नियुक्ति के लिए समिति ने की अनुशंसा
इसी क्रम में सभी आहर्ता पूर्ण करने और शैक्षणिक दस्तावेज का सत्यापन कर कुल चौदह मामलों पर सुनवाई करते हुए आवेदकों की अनुकंपा पर नियुक्ति के लिए समिति ने अनुशंसा की। उपायुक्त ने इस बाबत स्थापना उप समाहर्ता को जरूरी कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। चौदह मामलों में एक स्वास्थ्य विभाग में लिपिक पद के लिए रीना कुमारी, आठ शिक्षा विभाग में लिपिक पद के लिए शिवम कुमार पांडे, अनिल सोरेन, अनामिका हेंब्रम, श्रावन्या घोष, अविनाश कुमार, रवि इमानुएल मुर्मू, डोली कुमारी, विल्सन हेंब्रम, दो समाहरणालय में लिपिक पद के लिए राम किस्कू, अनिता कुमारी को उम्र क्षान्त के पश्चात नियुक्ति पत्र निर्गत करने की कार्रवाई की जाएगी, एक सिंचाई प्रमंडल में लिपिक पद के लिए प्रिया हांसदा, एक मंडल कारा,पाकुड़ में लिपिक पद के लिए इश्तियाक अंसारी, एक भवन प्रमंडल विभाग में लिपिक पद के लिए आशीष कुमार नियुक्ति की अनुशंसा की गई। शेष 8 आवेदन के संबंध में संबंधित विभाग से प्रतिवेदन मांगा गया है।
प्रत्येक माह करें अनुकंपा समिति की बैठक
बैठक में उपायुक्त ने संबंधित विभागों के वरीय पदाधिकारियों को अपने स्तर पर प्रत्येक माह ऐसे मामलों के ससमय निष्पादन के लिए अनुकंपा समिति की बैठक करने का निर्देश दिया। साथ ही आवेदन की संवेदनशीलता को समझते हुए आवेदन प्राप्त होने के एक माह के अंदर जिला स्थापना को अग्रसारित करने का निर्देश दिया।