गढ़वा से नित्यानंद दूबे की रिपोर्ट
गढ़वा : शुक्रवार को उपायुक्त ने अपने कार्यालय प्रकोष्ठ में जनता दरबार का आयोजन किया। इसमें जिले के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे ग्रामीणों ने अपनी समस्याओं को उपायुक्त के समक्ष रखते हुए समाधान की गुहार लगाई।
सर्वप्रथम जनता दरबार में जाटा, पोस्ट- कल्याणपुर निवासी अशोक कुमार प्रजापति ने उपायुक्त को पत्र प्रेषित कर कहा कि ग्राम सहिजना में मेरे पिता के नाम से जमीन की खरीद की गई है, जिसका रसीद मेरे पिता के नाम से ही चलता है। उक्त भूमि की पूर्वी भाग में मेरा मकान बना हुआ है तथा पश्चिमी भाग में भूमि खाली है उस भूमि के पीछे अन्य व्यक्ति की रैयती भूमि है। उन्होंने बताया कि मैंने अपनी भूमि का दिनांक 20.3.2020 को अंचल अमीन से नापी करा कर खूंटागड़ी करा दिया था । परंतु कुछ व्यक्तियों के द्वारा मेरी भूमि में से 3 फीट भूमि अतिक्रमण करके उनमें मकान एवं शौचालय बनाया गया है तथा मेरी चारदीवारी की भी तोड़फोड़ की गई है। ऐसे में मैंने अनुमंडल कार्यालय गढ़वा तथा गढ़वा थाना में इसकी सूचना भी दी परंतु मेरी समस्या का समाधान नहीं हो सका है। उन्होंने उपायुक्त से अतिक्रमण को हटाते हुए दोषियों पर उचित कार्रवाई करने की मांग की।
जनता दरबार में अगले फरियादी ग्राम- संग्रहे खुर्द, थाना- गढ़वा निवासी ओम प्रकाश श्रीवास्तव ने उपायुक्त से अपनी समस्या कहते हुए बताया मैंने गढ़वा कोर्ट द्वारा प्राप्त अपनी जमीन की रसीद काटने हेतु अंचल अधिकारी गढ़वा कार्यालय में गत वर्ष दिया था, परंतु आज तक मेरा रसीद नहीं काटा गया है। उन्होंने कहा कि इस बीच कुछ व्यक्तियों के द्वारा जबरन उनकी जमीन पर जोत-कोड़ कर खेती की जा रही है तथा इसमें किसी भी प्रकार की हिस्सेदारी मुझे नहीं दी जाती है। जबकि इस जमीन का मालिकाना हक मेरा है। उन्होंने कहा कि मैं बुजुर्ग होने के साथ हृदय रोग से भी ग्रसित हूं। मैं कई बार अंचल कार्यालय में अपनी समस्या के समाधान के लिए जा चुका, अब मुझे कोई हल नहीं दिख रहा। ऐसे में उन्होंने उपायुक्त से फरियाद करते हुए इस समस्या से निजात दिलाने का अनुरोध किया।
जनता दरबार में इसके अलावा लंबित प्रतिपूर्ति राशि भुगतान, रैयती भूमि में रखे हुए पाइप को हटाने जाने, केंद्रीय विद्यालय गढ़वा में नामांकन के संबंध में, वासगीत पर्चा देने के संबंध में, स्थानांतरण के संबंध में, सीमांकन नहीं होने के संबंध में, रोजगार उपलब्ध कराने के संबंध में, प्रधानमंत्री आवास योजना के आवास मुहैया कराने समेत अन्य से जुड़े कुल 21 आवेदन आए जिन्हें उपायुक्त ने संबंधि पदाधिकारियों को पत्र अग्रसरित करते हुए जल्द से जल्द उसके निष्पादन का निर्देश दिया।