गढ़वा से नित्यानंद दूबे की रिपोर्ट
गढ़वा : उपायुक्त गढ़वा राजेश कुमार पाठक के कार्यालय प्रकोष्ठ में मंगलवार को जनता दरबार का आयोजन किया। इसमें जिले के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे ग्रामीणों ने अपनी समस्याओं को उपायुक्त के समक्ष रखते हुए समाधान की गुहार लगाई।
सर्वप्रथम जनता दरबार में ग्राम-ओबरा, पोस्ट- अन्नराज, थाना- नवाडीह निवासी कैमुद्दीन अंसारी ने उपायुक्त को अपनी समस्या से अवगत कराते हुए कहा कि मैं आग से जलकर पूरी तरह से जख्मी हो गया हूं। मैं गरीब परिवार से हूं तथा अपने इलाज के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। उन्होंने उपायुक्त से इलाज हेतु सरकारी कोष से सहायता राशि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया। जिस पर उपायुक्त ने पत्र को कल्याण विभाग को अग्रसारित करते हुए नियमावली के अनुरूप तत्काल प्रभाव से उन्हें इलाज हेतु सहायता राशि उपलब्ध कराने का निर्देश जिला कल्याण पदाधिकारी को दिया।
जनता दरबार में अगले फरियादी ग्राम- डूमरो निवासी संजय कुमार मेहता ने उपायुक्त को अपनी समस्या बताते हुए कहा कि मैं संजय कुमार मेहता व मेरे भाई मनोज मेहता हम दोनों का घर एनएच- 75 गढ़वा बाईपास में जा रहा है। जिसकी मापी पूर्व में की गई थी, लेकिन इस भवन का मुआवजा भुगतान पत्र अभी तक हमें प्राप्त नहीं हुआ है। ऐसे में उन्होंने उपायुक्त से पुनः मापी कराकर भवन का मुआवजा भुगतान कराने का अनुरोध किया। जनता दरबार में अगले फरियादी कालिन प्राथमिक बुनकर सहयोग समिति के संचालक, करिमन प्रजापति ने उपायुक्त से बुनकर सहयोग समिति में कार्यरत कारीगरों के भोजन व्यवस्था को लेकर आग्रह करते हुए कहा कि कालिन प्राथमिक बुनकर सहयोग समिति लिमिटेड, रक्सी, धुरकी में स्थापित है। यहां पर सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक कर्मियों को कार्य करना पड़ता है। इसी बीच दोपहर के खाने के लिए बुनकरों को अपने घर से खाना मंगवाना पड़ता है, जिससे कार्य में बाधा उत्पन्न होती है। उन्होंने कहा कि इस समस्या के समाधान हेतु पूरे समिति के सदस्यों का आग्रह है कि गरीब कार्यरत कारीगरों के एक समय के भोजन की व्यवस्था के लिए मुख्यमंत्री दाल- भात योजना को स्वीकृति दी जाए साथ ही उन्होंने अपने कार्यस्थल पर उपायुक्त के आगमन का भी आग्रह किया।
जनता दरबार में इसके अलावा भूमि विवाद से संबंधित मामले, प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत आवास उपलब्ध कराने, दिव्यांग महिला के ऑपरेशन में सहायता उपलब्ध कराने,अतिथि शिक्षकों का लंबित पारिश्रमिक भुगतान करने समेत अन्य से जुड़े कुल 26 आवेदन आये जिन्हें उपायुक्त ने संबंधित पदाधिकारियों को अग्रसरित करते हुए जल्द से जल्द उसका निष्पादन करने का निर्देश दिया।