गढ़वा से नित्यानंद दुबे की रिपोर्ट
गढ़वा : आजादी के अमृत महोत्सव एवं आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम के अंतर्गत वित्तीय सेवाएं विभाग, भारत सरकार के निर्देश से त्योहारी सीजन को देखते हुए आज गढ़वा जिले के सामुदायिक भवन, वन विभाग, गढ़वा के प्रांगण में ऋण जनसंपर्क अभियान (क्रेडिट आउटरीच कैंपेन) का आयोजन किया गया।
मौके पर मंत्री पेयजल एवं स्वच्छता विभाग मिथिलेश कुमार ठाकुर के द्वारा जिले में अवस्थित विभिन्न बैंकों द्वारा अलग-अलग योजनाओं में लगभग 30 लाभुकों को सभी बैंकों के सम्मिलित सहयोग से लगभग 19 करोड़ के लक्ष्य के विरुद्ध कुल 35 करोड़ की लागत का ऋण स्वीकृति पत्र दिया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सभी हित धारकों एवं ग्राहकों के बीच केंद्र एवं राज्य सरकार प्रायोजित योजनाओं के दौर में आर्थिक गतिविधि को तीव्रता प्रदान करना है। ग्राहकों तक वित्त पोषण के विभिन्न योजनाओं तथा केसीसी, स्वयं सहायता समूह, पीएमस्वनिधि, पीएमईजीपी, सूक्ष्म एवं लघु उद्योग, मुद्रा योजना, स्टैंड अप इंडिया, कृषि अवसंरचना विकास कोष, पशु पालन, मछली पालन एवं अन्य केंद्र और राज्य की योजनाओं से ग्राहकों को आच्छादित करना है।
मंत्री ने कहा कि किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए हमें बैंकों के सहयोग की आवश्यकता होती है। बहुत सारे महाजनों के द्वारा भी ऋण उपलब्ध कराया जाता है, जहां गरीब तबके लोगों को उस ऋण को चुकाने में अनेकों परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में लोगों को वित्तीय सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से न्यूनतम ब्याज दर पर बैंकों के द्वारा ऋण उपलब्ध कराया जाता है। जरूरतमंद व्यक्ति वित्तीय सहयोग के लिए बैंकों की ओर रुख करें साथ ही बैंक प्रतिनिधि भी ग्राहकों के प्रति समर्पित भाव से कार्य करें। उन्होंने कहा कि गढ़वा जिला पिछड़े जिलों की श्रेणी में शुमार है, यह एक कृषि प्रधान जिला है यहां उद्योग धंधों की कमी है ऐसे में केसीसी ऋण को गंभीरता से लेते हुए बैंक प्रबंधक इस कार्यप्रणाली को सहज बनाएं तथा योग्य लाभुकों को केसीसी से आच्छादित करना सुनिश्चित करें।
आगे उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की भी सोच है कि झारखंड को पूरी तरह से विकसित और झारखंड वासियों को आत्मनिर्भर बनाया जाए। बैंकिंग प्रक्रिया का सरलीकरण हो तथा आम जनों को उसका लाभ मिल सके यही हमारा मुख्य उद्देश्य है। सिर्फ कृषि के क्षेत्र में ही नहीं बल्कि बहुत सारे कुटीर उद्योगों का भी प्रशिक्षण समय-समय पर दिया जाता है ऐसे में उसको शुरू करने के लिए बैंक, इच्छुक व्यक्तियों को आसानी से लोन उपलब्ध कराएं। उन्होंने वरीय पदाधिकारियों से भी इस संदर्भ में विशेष ध्यान देने की बात कही। वहीं मौके पर उपस्थित उप विकास आयुक्त सत्येंद्र नारायण उपाध्याय ने भी विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधियों को केसीसी अथवा अन्य क्रेडिट मामलों में संवेदनशीलता को बढ़ाने की बात कही। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन भी हर प्रकार से आपके सहयोग के लिए सदैव तत्पर है।
लाभुकों को सुगम एवं त्वरित जानकारी उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न बैंकों एवं राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा कुल 30 स्टॉल भी लगाए गए थे जिसके माध्यम से योजनाओं की जानकारी लोगों को दी गई। माननीय मंत्री समेत सभी वरीय पदाधिकारियों के द्वारा भी सभी स्टॉल का निरीक्षण भी किया गया।
उक्त अवसर पर मंत्री के अलावा उप विकास आयुक्त सत्येंद्र नारायण उपाध्याय, डीडीएम नाबार्ड m लक्ष्मण कुमार, झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक मुकेश कुमार वर्मा, एसबीआई के क्षेत्रीय कार्यालय के मुख्य प्रबंधक राकेश कुमार, जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक गढ़वा इंदु भूषण लाल, डायरेक्टर RSETI, विधायक प्रतिनिधि विश्रामपुर एवं सांसद प्रतिनिधि, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी साकेत कुमार पांडेय, डीपीएम जेएसएलपीएस, सभी बैंकों के प्रतिनिधि, स्वयं सहायता समूह की महिलाएं समेत अन्य उपस्थित थे।