गुमला: उपायुक्त गुमला शिशिर कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट मद (डी.एम.एफ.टी) की समीक्षा बैठक आईटीडीए भवन स्थित उपायुक्त के कार्यालय प्रकोष्ठ में की गई।
बैठक में उपायुक्त ने गुमला जिलांतर्गत अवस्थित खनन प्रभावित क्षेत्रों में विकास के दृष्टिकोण से संबंधित विभागों के कार्यालय प्रधानों को शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि-पशुपालन व समाज कल्याण से संबंधित आवश्यक चिकित्सीय संसाधन एवं उपस्कर, शिक्षण संसाधन, खेल सामग्री, किचेन शेड निर्माण, आंगनबाड़ी केंद्र भवन निर्माण आदि मार्गदर्शिका के आधार पर आवश्यकतानुसार संसाधनों एवं उपकरणों के लिए प्रस्ताव तैयार कर शनिवार तक उप विकास आयुक्त के कार्यालय में समर्पित करने का निर्देश दिया।
उपायुक्त ने विभागवार आवश्यकताओं की जानकारी प्राप्त की। जिसपर जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा जिले के 60 जर्जर स्कूल भवनों के मरम्मति की जानकारी दी गई। इसपर उपायुक्त ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को उक्त स्कूलों की मरम्मति हेतु प्रस्ताव एवं प्राक्कलन भी समर्पित करने का निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने विद्यालय भवनों में पेयजल की सुविधा का आंकलन करने का भी निर्देश दिया।
बैठक में जिला समाज कल्याण पदाधिकारी ने आंगनबाड़ी केंद्र भवनों की स्थिति से उपायुक्त को अवगत कराया। उन्होंने बताया कि जिले में भवनहीन आंगनबाड़ी केंद्रों की संख्या 291 है। जबकि पूर्णतः जर्जर भवन की संख्या 252, मरम्मती योग्य भनों की संख्या 490, मनरेगा से निर्मित भवनों की संख्या 55 तथा अधूरे भवनों की संख्या 118 है। उन्होंने बताया कि मनरेगा से निर्मित 55 अधूरे भवनों में से 47 भवनों के निर्माण का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा 252 पूर्णतः जर्जर भवनों को ध्वस्त किए जाने की आवश्यकता है। इसपर उपायुक्त ने पूर्णतः जर्जर आंगंबाड़ी केंद्र भवनों के स्थान पर मनरेगा अंतर्गत नए आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण किए जाने का निर्देश दिया। इस संबंध में उप विकास आयुक्त ने जिला समाज कल्याण पदाधिकारी को भवन निर्माण विभाग से पूर्णतः जर्जर भवनों का एन.ओ.सी प्राप्त करने का निर्देश दिया। वहीं उपायुक्त ने खनन प्रभावित क्षेत्रों के मद्देनजर सूची समर्पित करने का निर्दश दिया। इसके साथ ही उन्होंने जिला समाज कल्याण पदाधिकारी को खनन प्रभावित क्षेत्रांतर्गत सभी विद्यालयों एवं आंगनबाड़ी केंद्र भवनों में पेयजल की व्यवस्था का आंकलन करने का निर्देश दिया।
बैठक में उपायुक्त ने स्वास्थ्य विभाग को खनन प्रभावित क्षेत्रांतर्गत पड़ने वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में आवश्यकतानुसार चिकित्सीय संसाधनों, चिकित्सीय उपकरणों आदि के आधार पर प्रस्ताव तैयार कर शनिवार तक समर्पित करने का निर्देश दिया।
बैठक में उपायुक्त शिशिर कुमार सिन्हा, उप विकास आयुक्त संजय बिहारी अंबष्ठ, जिला शिक्षा पदाधिकारी सह जिला शिक्षा अधीक्षक सुरेंद्र पाण्डेय, जिला पशुपालन पदाधिकारी डॉ.मीनू शरण, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी सीता पुष्पा, डॉ. आनंद किशोर उराँव, डीपीएम स्वास्थ्य जया रेशमा खाखा व अन्य उपस्थित थे।