बिजली बिल सूद माफी योजना समुचित लाभ से उपभोक्ता वंचित, विभाग द्वारा अपनाया जा रहा है दोहरा मापदंड

मयूरहंड(चतरा)। राज्य सरकार के ग्रामीण क्षेत्रों में बकाया बिजली बिल में डीपीएस माफी योजना का समुचित लाभ मयूरहंड प्रखंड के उपभोक्ताओं को विभागीय लापरवाही के कारण नही मिल पा रहा है। जानकारी के अनुसार सरकार द्वारा अप्रैल 2021 तक डीपीएस माफी की घोषणा की गई थी, जिसकी पुष्टि विभाग के कनीय अभियंता तरुण कुमार ने भी की थी। लेकिन सरकार के इस योजना का समुचित और एक समान लाभ ग्रामीण उपभोक्ताओं को नहीं मिल पा रहा है। प्रखंड मयूरहंड के कदगावां कला पंचायत अंतर्गत दुब्बी और जमुनियां के 19 बिजली उपभोक्ताओं ब्रह्मदेव सिंह, बलम सिंह, लव सिंह, उपेंद्र सिंह, लक्ष्मी सिंह, हलधर सिंह, विकास सिंह, सुदर्शन सिंह, प्रदीप सिंह, राजेश्वर सिंह, छोटन भुईयां, करुणा भुईयां, संगाली भुईयां, उर्मिला देवी सभी ग्राम जमुनियां, जागेश्वर सिंह, कामेश्वर सिंह, बिरेन्द्र सिंह, हलधर सिंह, अरविंद सिंह, धीरेन्द्र सिंह सभी दुब्बी निवासी के द्वारा कुल 141500 रुपए बिजली बिल जमा किया गया। जिसमें अप्रैल 2021 तक का डीपीएस भी जोड़कर लिया गया। जबकि अन्य ग्रामीणों का डीपीएस माफ किया गया है। ऐसे में दुब्बी और जमुनियां के ग्रामीणों ने विभाग पर भेदभाव  करने के साथ दोहरा मापदंड अपनाने का अरोप लगाया है। ग्रामीणों ने जमा बिजली बिल में सूद माफ कर अधिक लिए गए राशि वापस करने की मांग विभाग से की है।