अवर वन सेवा संघ के चार सदस्यी शिष्टमंडल मिला कार्मिक विभाग के प्रधान सचिव से

रांची: झारखंड राज्य अवर वन सेवा संघ का चार सदस्यी शिष्टमंडल प्रधान सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग से मिला। शिष्टमंडल के साथ प्रधान सचिव का लगभग आधे घंटे की वार्ता सौहार्दपूर्ण वातावरण में सम्पन्न हुआ। शिष्टमंडल के द्वारा प्रधान सचिव को अवगत कराया गया कि वन विभाग के विभागाध्यक्ष के द्वारा झारखंड राज्य अवर वन क्षेत्रकर्मी संवर्ग नियमावली 2014 के विरुद्ध वनपाल के नियुक्ति हेतु वनपाल नियुक्ति नियमावली 2020 बनाया जा रहा है। जिससे वनरक्षियो का प्रोन्नति का अवसर समाप्त हो जायेगा । यह भी बताया गया कि 2014 के नियमावली के अनुसार वनरक्षी से ही 100% वनपाल के पदों को प्रोन्नति से भरा जाना है, लेकिन नई नियमावली के प्रारूप में प्रस्ताव दिया गया है कि वनपाल के 50 प्रतिशत पदों पर ही वनरक्षी को प्रोन्नति मिल सकेगा। इसप्रकार वनरक्षियो के वनपाल के पद पर प्रोन्नति एवं इसके आगे वन क्षेत्र पदाधिकारी के पद पर प्रोन्नति का मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा।  शिष्टमंडल ने प्रधान सचिव से अनुरोध किया है कि 2014 के नियमावली को यथावत प्रभावी रखा जाय। प्रधान सचिव ने अश्वासन दिया है कि वनरक्षी के हितों को देखते हुए इसपर विचार किया जाएगा।
शिष्टमंडल में झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के मुख्य संरक्षक़ वासुदेव पाडेय, झारखंड राज्य अवर वन सेवा संघ के राज्याध्यक्ष कामेश्वर प्रसाद, महामंत्री शिवनारायण महतो, कार्यकारी अध्यक्ष मनोरंजन कुमार, मिडिया प्रभारी जितेन्द्र कुमार, जोनलमंत्री संजय कुमार महतो, विष्णु किस्कू एवं अन्य सहकर्मी उपस्थित थे।