सरकार अधिवक्ताओं को आर्थिक पैकेज मुहैया कराए : संतोष कुमार पांडेय

मेदिनीनगर: सरकार अधिवक्ताओं को कोरोना काल में आर्थिक पैकेज देने पर अबिलम्ब विचार करे। जिस तरह से सरकार के गाइडलाइन का पालन अधिवक्ता कर रहे हैं। सरकार को भी अधिवक्ताओं के हित के बारे में सोचना चाहिए। उक्त बातें अधिवक्ता संतोष कुमार पाण्डेय ने कही।उन्होंने इस सम्बंध में सूबे के मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन को पत्र लिखकर अधिवक्ताओ के आर्थिक संकट से उतपन्न समस्याओ से अवगत कराया है। उन्होंने कहा कि विगत 15 महीनों से अधिवक्ताओं की आर्थिक स्थिति चरमरा गई है। खासकर जूनियरअधिवक्ताओं के समक्ष रोजी रोटी का समस्या उत्पन्न हो गया है ।ऐसे में सरकार को तत्काल उन्हें आर्थिक सहयोग मुहैया कराना चाहिए । उन्होंने कहा कि अधिवक्ता समुदाय को सरकारी स्तर से किसी भी तरह का सहायता नहीं दिया जाता है ।जबकि अधिवक्ता का भूमिका सामाजिक, राजनीतिक सभी क्षेत्रों में अग्रणी रहता है।उन्होंने सूबे के मुख्यमंत्री से कोरोना काल तक अधिवक्ताओं को आर्थिक पैकेज देने की मांग की है ।साथ ही जिनअधिवक्ताओं की मृत्यु हो चुकी है उनके परिजनों को पाँच पाँच लाख रुपये मुआवजा ,कोरोना महामारी से लड़ रहे अधिवक्ताओं को मुफ्त इलाज की व्यवस्था व असक्षमअधिवक्ताओं को 10 हजार रुपये मासिक आर्थिक सहयोग प्रदान करने की मांग की है।ताकि इस बिपदा से लड़ सके।उन्होंने कहा कि जिले का संघ इतना आर्थिक रूप से मजबूत नही है कि अधिवक्ताओ को आर्थिक सहयोग कर सके।

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