जरूरतमंद एवं योग्य लोगों को योजना का लाभ देने के लिए करें सभी तरह के प्रयास उपायुक्त : माधवी मिश्रा

मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के तहत उपायुक्त की अध्यक्षता में हुआ बैठक का आयोजन

रामगढ़ से वली उल्लाह की रिपोर्ट
रामगढ़: मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के तहत बुधवार को उपायुक्त माधवी मिश्रा की अध्यक्षता में जिला समाहरणालय के सभागार में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में उपायुक्त ने कहा कि कोरोना काल में आर्थिक तंगी से जूझ रहे लोगों तथा बेरोजगार लोगों को सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना का संचालन किया जा रहा है। जिसके तहत राज्य के शहरी एवं ग्रामीण बेरोजगार युवाओं(18 से 35 वर्ष तक) जो किसी भी कौशल प्रशिक्षण या व्यवसायिक पाठ्यक्रम के तहत अल्पकालीन प्रशिक्षण, सरकारी आईटीआई, सरकारी पॉलिटेक्निक एवं अन्य सरकारी व्यवसायिक पाठ्यक्रम से उत्तीर्ण एवं राज्य के किसी भी नियोजनालय में निबंधित हो को रोजगार से जोड़ने एवं सहायता प्रदान करने का कार्य किया जा रहा है।

उपायुक्त ने ग्रामीण विकास विभाग, उद्योग विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, पर्यटन, कला, खेलकूद एवं युवा मामले विभाग, महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के अधिकारियों से उनके कार्यालयों के माध्यम से अब तक जिले के अलग-अलग क्षेत्रों में रह रहे लोगों को दिए गए प्रशिक्षण एवं उनके रोजगार की वर्तमान स्थिति की जानकारी ली।

उन्होंने सभी अधिकारियों को अपने कार्यालयों में अब तक हुए कार्यों की समीक्षा करने एवं बेरोजगार तथा जरूरतमंद युवाओं की सूची तैयार करने तथा उन्हें मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के तहत सहायता राशि प्रदान करने हेतु आवेदन पत्र भरवा कर जल्द से जल्द जिला स्तरीय जांच समिति को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।

उपायुक्त ने मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना का लाभ लेने हेतु योग्यता, पात्रता एवं आवेदन की प्रक्रिया के संबंध में अधिकारियों के साथ विस्तार से चर्चा की।

मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के तहत सभी जरूरतमंद, योग्य लोगों को आवेदन देने के उपरांत राज्य सरकार द्वारा सहायता राशि के रूप में एकमुश्त 5000 तथा विधवा/ परित्यक्ता, आदिम जनजाति, दिव्यांगों के लिए 50% अधिक यानी 7500 की राशि उपलब्ध करायी जाएगी।

बैठक में कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद, कार्यपालक दंडाधिकारी सह प्रभारी सामाजिक सुरक्षा पदाधिकारी, जिला भू अर्जन पदाधिकारी सह सामाज कल्याण पदाधिकारी, जिला नियोजन सह कौशल पदाधिकारी, सहायक जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी, जिला उद्योग कार्यालय के कर्मी उपस्थित थे।