उत्क्रमित उच्च विद्यालयों में प्रभारी के विसंगतिपूर्ण प्रावधानों पर संघ ने जताई आपत्ति
रांची: आज अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ ने उत्क्रमित उच्च विद्यालयों में स्थाई प्रधानाध्यापकों के पदस्थापन होने तक अस्थाई व्यवस्था के तहत प्रभारी प्रधानाध्यापको के चयन में प्राथमिक शिक्षकों की सेवाशर्तों एवं अहर्ताओं को नज़रंदाज़ कर माध्यमिक शिक्षकों को मध्य विद्यालयो का भी प्रभारी बनाए जाने के विभागीय आदेश से प्राथमिक शिक्षकों में रोष व्याप्त है, इसे लेकर अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष बिजेंद्र चौबे और मुख्य प्रवक्ता नसीम अहमद ने संयुक्त रूप से विभागीय संयुक्त सचिव गरिमा सिंह से मिलकर आपत्ति दर्ज की और तत्काल इस अनीतिपूर्ण आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगाने की माँग की।
ज्ञात हो कि नई व्ययवस्था के तहत उत्क्रमित उच्च विद्यालयों के नवनियुक्त माध्यमिक शिक्षकों को ही उस विद्यालय के प्राथमिक शाखा का भी प्रभारी बनाए जाने का प्रावधान किया गया है, जबकि दोनो अलग अलग निदेशालयों के अधीन कार्यरत भिन्न सेवा संवर्ग से आते हैं, इसी कारण प्राथमिक शिक्षकों को माध्यमिक शिक्षक सेवा संवर्ग में प्रोन्नत्ति नहीं दी जाती है, साथ ही दोनो संवर्ग के शिक्षकों की नियुक्ति और प्रोन्नत्ति के लिए भिन्न शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यता निर्धारित है, ऐसे में प्राथमिक शिक्षकों के सेवाशर्तों के ऊपर माध्यमिक शिक्षक सेवाशर्त को अधिस्थापित करना न्यायसंगत नहीं है,
संघ ने संयुक्त सचिव गरिमा सिंह को सभी विन्दुओं से अवगत कराते हुए प्राथमिक शिक्षकों के सेवाहितों को अक्षुण्ण रखते हुए उत्क्रमित उच्च विद्यालयों में चल रहे मध्य विद्यालयों में प्राथमिक शिक्षकों को प्रभारी बनाए रखने एवं माध्यमिक शाखा के लिए माध्यमिक शिक्षको को प्रभारी बनाए जाने की माँग की, साथ ही संघ ने यह भी ध्यानाकृष्ट कराया कि अस्थाई प्रभारी प्रधानाध्यापकों से काम चलाने की परंपरा को विराम देते हुए तत्काल शिथिल पड़े प्रोन्नत्ति को गति प्रदान करते हुए लंबी सेवानुभव एवं अहर्ताधारी प्राथमिक शिक्षकों को तत्काल प्रधानाध्यापकों के रिक्त पदों पर पदस्थापित किया जाए।
संघ के प्रदेश अध्यक्ष बृजेन्द्र चौबे, महासचिव राममूर्ति ठाकुर और मुख्य प्रवक्ता नसीम अहमद ने कहा कि प्रभारी प्रधानाध्यापकों के चयन हेतु निर्गत विसंगतिपूर्ण आदेश को तत्काल स्थगित किया जाए और प्राथमिक शिक्षकों के सेवाहितों के अनुरूप मध्य विद्यालय के लिए पृथक प्रभारी नियुक्त किए जाएँ।