रामगढ़ से वली उल्लाह की रिपोर्ट
रामगढ़: शनिवार को उपायुक्त रामगढ़ माधवी मिश्रा की अध्यक्षता में समाहरणालय सभागार में जिला आपूर्ति की समीक्षा बैठक संपन्न हुई। बैठक में उपायुक्त ने सबसे पूर्व जिला आपूर्ति पदाधिकारी से वर्तमान में रामगढ़ जिले में कार्यरत जन वितरण प्रणाली की दुकानों की जानकारी ली। इस संबंध में जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने उपायुक्त को जानकारी दी कि रामगढ़ जिले में वर्तमान में 666 पीडीएस दुकाने कार्यरत है जिनके माध्यम से नियमित रूप से लाभुकों को राशन उपलब्ध कराने का कार्य किया जा रहा है।उपायुक्त ने सभी जन वितरण प्रणाली की दुकानों द्वारा ऑनलाइन माध्यम से ही राशन का वितरण करने का निर्देश दिया।
बैठक में उपायुक्त ने जिला आपूर्ति पदाधिकारी को नियमित रूप से जन वितरण प्रणाली की दुकानों का निरीक्षण करने एवं उनके द्वारा लाभुकों को उपलब्ध कराए जा रहे राशन की जांच करने का निर्देश दिया। उन्होंने मासिक जांच प्रतिवेदन अनिवार्य रूप से अनुमंडल पदाधिकारी को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लोगों को उपलब्ध कराए जा रहे राशन की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने जिन लाभुकों के द्वारा विगत 6 माह में एक बार भी राशन का उठाव नहीं किया गया है उनकी जांच करते हुए राशन कार्ड निरस्त करने की कार्रवाई करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही उन्होंने निरस्त किए गए राशन कार्ड का लाभ जिले के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में रह रहे योग्य लोगों को देने का निर्देश दिया।
बैठक में पायुक्त ने जिले के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में रह रहे पीवीटीजी ग्रुप के लोगों के बीच सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उपलब्ध कराए जा रहे राशन की जानकारी जिला आपूर्ति पदाधिकारी से लेने के उपरांत सभी को नियमित रूप से राशन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।
बैठक में उपायुक्त ने जिला आपूर्ति पदाधिकारी को एफसीआई के गोदाम से निर्धारित समय पर खाद्यान्न का उठाव करने एवं उसके उपरांत जेएसएफसी के गोदामों के माध्यम से जिले के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में स्थित जन वितरण प्रणाली की दुकानों को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। सभी सहायक गोदाम प्रबंधकों को प्रतिदिन समय से गोदाम खोलने का निर्देश दिया।
उपायुक्त ने जिला आपूर्ति पदाधिकारी से धान अधिप्राप्ति के संबंध में हुए कार्यों की जानकारी ली। इस संबंध में जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने उपायुक्त को जानकारी देते हुए बताया कि धान अधिप्राप्ति के लिए सरकार द्वारा निर्धारित 125000 क्विंटल के विरुद्ध जिला प्रशासन द्वारा 110000 क्विंटल की खरीदारी की गई है जिसके उपरांत धान को संबंधित मिलों में भेज दिया गया। उपायुक्त ने धान अधिप्राप्ति के उपरांत किसानो को किए जाने वाले भुगतान की वर्तमान स्थिति की जानकारी लेते हुए जल्द से जल्द सभी किसानों को राशि उपलब्ध करा देने का निर्देश दिया।
बैठक में उपायुक्त ने जिला आपूर्ति पदाधिकारी को नियमित रूप से दाल भात केंद्रों का निरीक्षण कर केंद्र पर उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं का जायजा लेने का निर्देश दिया।
बैठक में अनुमंडल पदाधिकारी मो जावेद हुसैन जिला आपूर्ति पदाधिकारी, आदि उपस्थित थे।