ग्रामीण विकास सचिव एवं मनरेगा आयुक्त ने दिए कई निर्देश

बसंत कुमार गुप्ता

गुमला: ग्रामीण विकास सचिव श्रीमती आराधना पटनायक की अध्यक्षता में गुरुवार को सभी जिलों के उप विकास आयुक्तों एवं सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों के साथ मनरेगा योजना की प्रगति की समीक्षा वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से की गई।
कोरोना संक्रमण काल में श्रमिको को गांव में ही रोजगार उपलब्ध करवाने को लेकर ग्रामीण विकास विभाग सचिव एवं मनरेगा आयुक्त के द्वारा दिए गए निर्देश कि कोरोना काल में गांवों में श्रमिको को हरहाल में रोजगार मुहैया करवाना है। मनरेगा आयुक्त ने मनरेगा के तहत सभी गांव में कम से छह योजनाऐं संचालित करने का निर्देश दिया है ताकि गांव के श्रमिको को अपने गांव में ही रोजगार मिल सके। उन्होंने निर्देश दिया है कि अगर कोई श्रमिक काम करने के लिए इच्छुक है लेकिन उसके पास जाॅबकार्ड नहीं है तो ऐसे श्रमिको का अविलंब जाॅबकार्ड बनाते हुए गांव में ही काम उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें। मनरेगा आयुक्त के द्वारा सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि प्रवासी श्रमिको की पूरी जानकारी रखे एवं उन्हें गांव में ही काम मिले इसे सुनिश्चित करें। उन्होंने मनरेगा से बन रहे कूप निर्माण कार्य को बरसात से पूर्व, पूर्ण करवाने को लेकर सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया । मनरेगा आयुक्त के द्वारा निर्देशित किया गया है कि मनरेगा योजना से जल संरक्षण,सिंचाई सुविधा,नाला जीर्णोद्धार
वृक्षारोपण से संबंधित योजनाओं को प्राथमिकता देनी है।सखी मंडल की महिलाओं का चयन करने एवं उन्हें प्रशिक्षित कर मेट के रूप में कार्य उपलब्ध करवाने को लेकर निर्देश दिए गए है।मनरेगा आयुक्त के द्वारा बिरसा हरित ग्राम योजना में वितीय वर्ष 2021-22 के लिए निर्धारित लक्ष्य के अनरूप कार्य आरंभ कर 20 मई तक पौधारोपण हेतु कार्य को पूर्ण करने का निर्देश दिया। इस दौरान उन्होंने नीलांबर-पीतांबर जल समृद्धि के तहत टीसीबी,रेन वाटर हार्वेस्टिंग नाला जीर्णोधार शोकपिट,दीदीबाड़ी योजना के मिले लक्ष्य को पूर्ण करवाने को लेकर सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को निर्देशित किया। मनरेगा आयुक्त के द्वारा रिजेक्टेड ट्रांजैक्शन को एक सप्ताह में सुधाऱने को लेकर निर्देशित किया गया। मनरेगा आयुक्त वरुण रंजन ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि जवाबदेही के साथ कार्य करें ताकि गांव में ही श्रमिकों को रोजगार मुहैया कराया जा सके।