स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालय निर्माण की समीक्षा बैठक संपन्न

एनओएलबी/एलओबी के तहत शौचालय निर्माण के गति में तेजी लाने का निर्देश

बसंत कुमार गुप्ता

गुमला. उपायुक्त गुमला शिशिर कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में आईटीडीए भवन के सभागार में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत एनओएलबी/एलओबी कार्यक्रम के तहत जिले में निर्माणाधीन शौचालयों की भौतिक एवं वित्तीय की प्रगति की समीक्षा की गई।

कार्यपालक अभियंता पेयजल एवं स्वच्छता विभाग चंदन कुमार द्वारा बताया गया कि एनओएलबी के तहत 27 हजार 769 शौचालय निर्माण का लक्ष्य निर्धारित है। निर्धारित लक्ष्य के अनुसार बसिया प्रखंड में 3180, भरनो में 3500, बिशुनपुर में 2094, चैनपुर में 1316, घाघरा में 2600, गुमला में 8581, कामडारा में 2610, पालकोट में 2127, सिसई में 620, रायडीह में 190 तथा जारी प्रखंड में 36 शौचालय निर्माण का लक्ष्य है। किसी भी प्रखंड में निर्धारित लक्ष्य के विरूद्ध 25 प्रतिशत से अधिक शौचालयों का निर्माण नहीं हो पाया है। शौचालयों के निर्माण की धीमी गति पर असंतोष व्यक्त करते हुए उपायुक्त ने सभी प्रखंड समन्वयक एवं सामाजिक उत्प्रेरक को 28 जुलाई तक युद्धस्तर पर शौचालय निर्माण पूरा कर उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। इसके लिए सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को अभियान चलाकर निर्धारित लक्ष्य पूरा करने तथा जिस प्रखंड समन्वयक/ सामाजिक उत्प्रेरक का कार्य प्रदर्शन संतोषजनक नहीं पाया जाए उन्हें कार्य विमुक्त करने का प्रस्ताव भी भेजने का निर्देश दिया गया।

बैठक में कार्यपालक अभियंता ने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के एलओबी कार्यक्रम के अंतर्गत गुमला जिले में 15 हजार 751 शौचालय निर्माण का लक्ष्य निर्धारित है। इस योजना में भी कार्य प्रगति लॉकडाउन के कारण संतोषजनक नहीं है। योजना से जुड़े सभी समन्वयक/ सामाजिक उत्प्रेरक को 28 जुलाई तक शौचालय निर्माण पूरा कर उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया।

बैठक में प्रखंडों द्वारा प्रतिवेदित एवं जिला समन्वयक द्वारा सूचीबद्ध शौचालय निर्माण में भिन्नता पाई गई। प्रखंडों द्वारा भेजे गए प्रतिवेदन जिला समन्वयक कार्यालय द्वारा संधारित नहीं किया गया है। इसके लिए जिला समन्वयक को सख्त चेतावनी देते हुए संशोधित सूची 25 जुलाई तक संधारित कर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। बैठक में बताया गया कि शौचालय निर्माण के लिए राशि हस्तांतरण ग्राम स्तरीय स्वच्छता समिति के माध्यम से किया जाता है।

श्रम विभाग एवं जिला नियोजनालय के कार्य की समीक्षा
आज की बैठक में जिला नियोजनालय द्वारा जनवरी से जून माह तक किए गए निबंधन की समीक्षा की गई। जिला नियोजन पदाधिकारी अश्विनी कुमार सिंह ने बताया कि जिले में जिला नियोजनालय के माध्यम से बेरोजगार युवक-युवतियों का नियोजन के लिए निबंधन किया जाता है। माह जनवरी 2020 में 125 पुरूष, 84 महिला, फरवरी में 3054 पुरूष, 2540 महिला, मार्च में 1013 पुरूष, 1141 महिला, अप्रैल में 532 पुरूष, 713 महिला, मई में 1492 पुरूष, 1447 महिला तथा जून माह में 1302 पुरूष एवं 1341 महिलाओं का निबंधन किया गया है।

उपायुक्त ने जिला नियोजन पदाधिकारी से जिले में लगाए जाने वाले रोजगार मेला के संबंध में जानकारी ली। जिला नियोजन पदाधिकारी ने बताया कि लॉकडाउन के कारण अभी रोजगार मेले का आयोजन विभागीय स्तर से स्थगित रखा गया है।

बैठक में श्रम अधीक्षक एतवारी महतो ने बताया कि जिले में लॉकडाउन अवधि में अबतक 22 हजार 496 प्रवासी श्रमिकों का निबंधन किया गया है। उन्होंने आगे बताया कि श्रम विभाग द्वारा झारखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम 1996 के तहत अबतक गुमला जिले में निबंधित लाभुकों की कुल संख्या 17413 है। श्रम विभाग द्वारा माह जून 2020 तक 3738 लाभुकों को सेफ्टी किट, 168 लाभुकों को औजार किट, 1034 लाभुकों को साईकिल सहायता, 103 महिलाओं को मातृत्व पर सुविधा, 1939 मेधावी पुत्र/ पुत्री छात्रवृति योजना, 13 लाभुकों को चिकित्सा सहायता, 22 लाभुकों को अत्येष्टी सहायता, 09 लोगों को मृत्यु/ दुर्घटना सहायता का लाभ दिया गया है। इसके साथ ही 9742 श्रमिकों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति, प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा तथा आम आदमी बीमा योजना से आच्छादित किया गया है।

कोरोना संक्रमण नियंत्रण के लिए दिशा-निर्देश
आज की बैठक में उपायुक्त ने जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए कोविड-19 प्रोटोकॉल के नियमों का कठोरता से अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उपायुक्त ने कहा कि सभी सरकारी कार्यालयों में कर्मियों को फेस मास्क पहनकर कार्य करना है। जो भी इसका उल्लंघन करेंगे उनसे 200 रूपये का जुर्माना वसूला जाएगा। साथ ही उन्होंने सभी इंसिडेंट कमाण्डर सह प्रखंड विकास पदाधिकारी को अपने-अपने प्रखंड क्षेत्रांतर्गत ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से कोरोना जागरूकता का प्रचार-प्रसार कराने का निर्देश दिया। हाट-बाजार तथा भीड़-भाड़ वाले ईलाकों में अभियान चलाकर सामाजिक दूरी बनाए रखने, मास्क का अनिवार्य रूप से प्रयोग करने एवं कोरोना से बचाव के उपायों को प्रचारित करने का निर्देश दिया। बिना वजह एवं बिना मास्क पहने मोटरसाईकिल में घूमने वाले लोगों के विरूद्ध कार्रवाई करें। मास्क नहीं पहनने वालों से 200 रूपये जुर्माना वसूलें। इसके साथ ही उन्होंने सभी प्रखंड प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कोरोना संक्रमितों के ईलाज एवं टेस्ट की व्यवस्था सुनिश्चित करने तथा क्वारनटाईन सेंटर में सभी आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।

बैठक में उपायुक्त शिशिर कुमार सिन्हा सहित उप विकास आयुक्त हरि कुमार केशरी, स्थापना उप समाहर्त्ता विद्या भूषण, जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी देवेन्द्रनाथ भादुड़ी, श्रम अधीक्षक एतवारी महतो, जिला नियोजन पदाधिकारी अश्विनी कुमार सिंह, कार्यपालक अभियंता पेयजल एवं स्वच्छता चंदन कुमार, सभी प्रखंडों के प्रखंड विकास पदाधिकारी, सामाजिक उत्प्रेरक/ प्रखंड समन्वयक व अन्य उपस्थित थे.