विस्थापन पर सेमिनार 23 अक्टूबर को रांची में : भुवनेश्वर मेहता 

* विस्थापन आयोग के गठन अविलंब करे झारखंड सरकार ।

* झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र बुलाकर विस्थापन आयोग का गठन अविलंब किया जाए ।

रांची : भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी राज्य कार्यालय रांची में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव सह हजारीबाग के पूर्व सांसद भुवनेश्वर प्रसाद मेहता ने संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य में विस्थापन राज्य मे अभिशाप है, राज्य में डी भी सी ,सीसीएल, बीसीसीएल, एचईसी सहित 1 दर्जन से अधिक कल कारखाने खुले जीसमें कौड़ी के मॉल किसानों की जमीन ले लिया गया, आजादी के इतना दिन बीत जाने के बाद भी विस्थापन आयोग के गठन नहीं हुआ, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मांग करती है कि ,झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र बुलाकर 1 महीने के अंदर विस्थापन आयोग का गठन करें , श्री मेहता ने कहा कि हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री चुनाव के वक्त जनता से किए गए वादे पूरा करें। अंग्रेजों के बनाए गए भूमि अधिग्रहण कानून के तहत किसानों की जमीन जबरन लूट ली गई । अभी तक 5000000 से अधिक लोग विस्थापित हुए, आधी आबादी को आज तक अता पता नहीं है। राज्य के गठन के बाद भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो या झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व महागठबंधन कि लेकिन किसी ने अभी तक विस्थापितों की सुध नहीं ली। राज्य में कई कॉल ब्लॉक की नीलामी पहले हो चुकी है , 22 कोल ब्लॉक की नीलामी होने जा रही है ,सभी कोल ब्लॉक उतर जाने पर एक करोड़ लोग विस्थापित एवं प्रभावित होंगे, भूमि अधिग्रहण कानून 2013 झारखंड में लागू नहीं हुआ। जिसका दर्द झारखंडियों को झेलना पड़ रहा है । इसलिए 23 अक्टूबर को रांची की एस डी सी सभागार में विस्थापन पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया है । जिसमें राज्य के कई राजनीतिक दलों ,सामाजिक संगठनों एवं आदिवासी संगठनों के लोग भाग लेंगे। श्री मेहता ने कहा कि झारखंड सरकार से कई बार हम लोगों ने मांग किया कि झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र बुलाकर राज्य में विस्थापन नीति अभिलंब बनाएं और विस्थापितों के न्याय के लिए पुनर्वास की व्यवस्था की जाए। लेकिन पूर्व की सरकार की तरह आज भी सरकार विस्थापितों के साथ अन्याय कर रही हैं । सरकार के बने 2 साल बीत जाने के बाद भी राज्य विकास के लिए सरकार कोई पहल नहीं कर रही हैं , राज्य में कोयला, लोहा ,तांबा ,बालू आदि के तस्करी चरम पर है। बड़े-बड़े माफिया अवैध कारोबार में लिप्त पूर्व की सरकार की तरह वर्तमान सरकार भी लूट में मशगूल है। इसलिए 23 अक्टूबर को विस्थापन पर सेमिनार में राज्य में बड़े पैमाने पर आंदोलन की रणनीति तैयार की जाएगी । प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी झारखंड राज्य के सहायक सचिव महेंद्र पाठक, कार्यालय सचिव अजय कुमार सिंह, राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश यादव उपस्थित थे।