रांची:कृषि मंत्री रणधीर सिंह ने कहा है कि राज्य में सूखे की स्थिति पर सरकार की गंभीर नजर बनाए हुए हैं।उन्होंने बताया कि 15 अगस्त तक धान रोपनी का काम होता है और इस दौरान यदि अल्प दृष्टि के कारण धान की रोपनी नहीं हो पाती है तो सरकार सुखाड़ के मसले पर महत्वपूर्ण फैसला लेगी। उन्होंने बताया कि किसानों को 31 जुलाई तक फसल बीमा कराने का मौका दिया गया है और इसके लिए प्रीमियम का भुगतान राज्य सरकार करेगी। कृषि मंत्री रणधीर सिंह सदन में कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर जवाब दे रहे थे। भाजपा विधायक राधाकृष्ण किशोर के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर विधानसभा अध्यक्ष ने विधान सभा की एक समिति गठित करने का नियमन दिया ।उन्होंने कहा कि कमेटी द्वारा जब तक पारा शिक्षकों के बारे में जांच नहीं की जाती है तब तक उन पर किसी तरह की दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाए। लंबित ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा के लिए विधानसभा की कार्यवाही आज 1 घंटे पूर्व 10:00 बजे सभा की कार्यवाही शुरू हुई ,जिसमें कई पक्ष विपक्ष के सदस्यों के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर सरकार की ओर से जवाब आया। परंतु पूर्वाह्न 11:00 बजे स्पीकर ने जैसे ही प्रश्नकाल शुरू करने की अनुमति दी विपक्ष की ओर से तीन अलग-अलग कार्य स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा शुरू करने की मांग की गई ।लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने तीनों ही कार्य स्थगन प्रस्ताव को अमान्य कर दिया। मासस विधायक अरूप चटर्जी की ओर से लाए गए कार्य स्थगन प्रस्ताव में कहा गया था कि जेवीभीएनएल के एमडी राहुल पुरवार योजनाओं के लिए भुगतान के एवज में कंपनियों से ढाई प्रतिशत कमीशन मांगते हैं और इस संबंध में टाटा कंसलटेंसी कंपनी के कानूनी सलाहकार द्वारा एक मुख्य सचिव को ईमेल भेजा गया है जिसमें कहा गया है कि राहुल पुरवार के किसी रिश्तेदार ने टाटा कंसलटेंसी के ₹42 करोड़ भुगतान के एवज में ढाई प्रतिशत कमीशन मांगा जा रहा है, उनकी ओर से कहा से यह भी कहा गया है कि कमिशन की राशि ऊपर भी देना पड़ता है। इस मामले में विधान सभा में पक्ष विपक्ष की ओर से जोरदार हंगामा किया गया जिस जिसके बाद स्पीकर ने दोपहर 12:00 बजे तक के लिए विधानसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी।