थाना प्रभारी केस डायरी को ससमय न्यायालय में करें समर्पितः प्रधान न्यायाधीश

बोकारो से जय सिन्हा
बोकारो: न्याय सदन सभागार में मंगलवार को जिला सब कमेटी एवं जिला स्तरीय निरानी कमेटी (डी.एल.एम.सी) की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रदीप कुमार श्रीवास्तव ने किया। बैठक में उपायुक्त कुलदीप चौधरी, पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार झा, प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय आलोक कुमार दूबे, न्यायाधीश  दिव्या मिश्रा, प्रभारी न्यायाधीश रवि कुमार भास्कर, पीपी प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, बार एसोसिएशन अध्यक्ष अनिमेष कुमार चौधरी सहित, न्यायिक पदाधिकारी एवं संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

बैठक में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रदीप कुमार श्रीवास्तव ने गवाही व केस डायरी समर्पित नहीं होने के कारण विभिन्न लंबित मामलों पर चर्चा की। उन्होंने पुलिस अधीक्षक चंदन झा को सुनिश्चित करने को कहा कि सभी थाना प्रभारी ससमय मामलों से संबंधित केस डायरी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें। मामलों से संबंधित गवाही भी अनुसंधान पदाधिकारी व अन्य की ससमय सुनिश्चित करें। ताकि ज्यादा से ज्यादा मामलों का निष्पादन किया जा सके। उन्होंने आनलाइन ई मेल के माध्यम से सम्मन भेजने की बात कहीं। आगे, न्यायालय अवधि में कोर्ट परिसर की सुरक्षा व्यव्स्था को लेकर भी उपायुक्त एवं पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिया।

बैठक में उपस्थित बोकारो बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिमेष कुमार चौधरी ने एसोसिएशन के मुख्य द्वार पर दो होम गार्ड न्यायालय अवधि में पुलिस अधीक्षक को प्रतिनियुक्त करने की बात कहीं। जिस पर माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने भी सहमति जताई। उधर, भवन प्रमंडल विभाग के अधिकारी को आफिस कंपलैक्स निर्माण को लेकर भूमि चिन्हित करने का निर्देश दिया। पूर्व में निर्मित भवन/ स्टाफ क्वार्टर आदि में व्याप्त समस्याओं को आगामी 15 दिनों में दूर करने को कहा।

■ झारखंड पीड़ित प्रतिकर (मुआवजा) योजना के मामलों पर हुई सुनवाई।

बैठक में झारखंड पीड़ित प्रतिकर (मुआवजा) योजना के तहत विधिक सेवा प्राधिकार के समक्ष प्रस्तुत मामलों पर माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पीडीजे) प्रदीप कुमार श्रीवास्तव ने सुनवाई की। इसमें कुल पांच मामलों पर क्रमवार पीडीजे, डीसी व एसपी द्वारा सर्व सहमति से पीड़ितों को मुआवजा भुगतान करने का निर्णय लिया गया। माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने विधिक सेवा प्राधिकार को अग्रेतर कार्रवाई के लिए स्वीकृति दी।

■ विधिक जागरूकता के सफल आयोजन पर हुई चर्चा।

बैठक में आजादी के 75 वी. वर्षगांठ पर अमृत महोत्सव के तहत राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार (नालसा) से प्राप्त निर्देशानुसार आगामी दो अक्टूबर से 14 नवंबर तक विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया जाना है। बैठक में माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने आयोजन की रूप रेखा एवं सफल संचालन को लेकर उपायुक्त कुलदीप चौधरी एवं पुलिस अधीक्षक चंदन झा के साथ विस्तार से चर्चा की। इस दौरान विभिन्न पंचायतों/प्रखंडों में लोगों को विधिक जागरूकता के लिए विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया जाएगा।