टंडवा(चतरा)। एनटीपीसी के अधिकारियों ने टंडवा प्रखंड मुख्यालय स्थित परियोजना के साइट कार्यालय परिसर में प्रेस वार्ता कर परियोजना से संबंधित पक्ष रखा। प्रेस वार्ता में एनटीपीसी परियोजना के भूसंपदा पदाधिकारी एनजे सिंह ने पत्रकारों को बताया कि पूर्व में विद्युत ताप परियोजना के लिए अधिग्रहित भूमि का मुआवजा बढ़ाना कंपनी के प्रवधान में नहीं है। शेष जमीन के नए मामले में कुछ बढ़ोतरी किया जा सकता है। आगे बताया कि किन्ही भूरैयतों के जमीन का मुआवजा एनटीपीसी के द्वारा कोई कारण वस नहीं दिया गया हो तो वैसे भू रैयतों के भूमि पर नए दर से अधिग्रहण पर विचार किया जा सकता है। इसके अलावे श्री सिंह ने बताया कि 2018 से पहले अधिग्रहित किए गए जमीन का मुआवजा पूर्व में दिए गए राशि के अनुसार ही दिया जाएगा। एनटीपीसी के अधिकारियों ने आगे बताया कि पूर्व में कई बार डीएससी सदस्यों के साथ बैठक कर प्रस्ताव पारित किया गया जा चका है। प्रस्ताव में मुआवजा रोजगार संबंधित अन्य बातों को स्वीकार कर हस्ताक्षर किया गया था। एनटीपीसी प्रबंधन पूर्व में लिए गए प्रस्ताव के अनुसार ही अपना कार्य कर रही है। वर्तमान में एनटीपीसी के 6 गांव के विस्थापित भूरैयतों द्वारा 3 सूत्री मांग को लेकर विगत 2 महीनों से आंदोलनरत है एवं 23 फरवरी से पावर प्लांट का संपूर्ण कार्य बंद कराया गया है। यह बंदी मुआवजा बढ़ाओ को लेकर किया गया है जिस पर एनटीपीसी प्रबंधन सहमत नहीं है। पीसी में परियोजना के जनसंर्पक पदाधिकारी गुलसन टोपो सहीत अन्य उपस्थित थे।