खूंटी: झारखंड राज्य के किसानों को हेमंत सोरेन सरकार के नेतृत्व में कृषि विभाग द्वारा बड़ी राहत मिलने वाली है। राज्य के सभी 24 जिलों के किसानों के 9लाख 2हजार किसानों के कृषि ऋण माफी की प्रक्रिया चल रही है। साथ ही 2लाख 46 हजार12 किसानों के लिए 980 करोड़ 6 लाख रिलीज कर दिया गया है।
सूबे के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा है कि 19 लाख और किसानों से आवेदन लिया जा रहा है जिससे मिशन मोड में किसानों की बेहतरी के लिए कार्य किये जा सकेंगे। कृषि मंत्री ने बताया कि राज्य के सभी बैंकों को किसानों के लिए बैंकों के सहयोग से केसीसी देने का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है। कृषि के क्षेत्र में हेमन्त सोरेन सरकार के नेतृत्व में जीडीपी के मात्र 12 प्रतिशत योगदान को बढ़ाकर 20 प्रतिशत के लक्ष्य तक पहुंचाना है।
साथ ही सूबे में 28 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि के उत्पादन क्षमता को बढ़ाकर 38 लाख हेक्टेयर किया जायेगा। कृषि भूमि को बढ़ाने के लिए ग्रामीण विकास विभाग, सिंचाई विभाग, वन विभाग और जल संसाधन विभाग द्वारा संचालित योजनाओं को किसानों के हितों के अनुरूप आगे बढ़ाया जाएगा ताकि झारखंड अन्न उत्पादन में अग्रणी राज्यों की सूची में आए।
कृषि मंत्री ने यह भी बताया कि राज्य के राज्य के सभी चौबीसों जिलों के 24 लाख किसानों को कोविड की चुनौतियों के बावजूद समृद्ध किसान बनाया जाएगा। इससे राज्य की जीडीपी 12 प्रतिशत से बढ़कर 20 प्रतिशत की जा सकेगी। समृद्ध किसानों की बदौलत जीडीपी को ऊंचाई स्तर तक पहुंचाया जा सकेगा। इसके लिए मुख्य सचिव, विशेष सचिव, वित्त सचिव और डेवलपमेंट कमिश्नर के संयुक्त प्रयास से मिशन मोड में कार्य किये जायेंगे। “वन डिस्ट्रिक्ट वन क्रॉप” के लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों और बैंकों का बेहतर समन्वय भी स्थापित किया जाएगा।
कृषि मंत्री ने कहा किसानों को मैं वोट बैंक की इस्तेमाल नहीं करता बल्कि किसानों को अपना परिवार मानता हूं। किसान का बेटा हूं, किसानों के दुख दर्द को समझते हुए 24 लाख बिरसा किसानों को समृद्ध किसान बनाने का लक्ष्य हर हाल में पूर्ण किया जाएगा।