रामगढ़ । झारखंड राज्य जिला ग्रामीण विकास अभिकरण सेवा संघ के कार्यकारी अध्यक्ष फनिंदर कुमार गुप्ता ने झारखंड के मुख्यमंत्री को पत्र प्रेषित कर 2015 से लंबित महंगाई भत्ता की वृद्धि की दर में वृद्धि करने की मांग की है ।उन्होंने पत्र में लिखा है कि ग्रामीण विकास विभाग डीआरडीए नियुक्ति सेवा शर्तें एवं नियम वाली 2009 के तहत झारखंड के सभी डीआरडीए में नियुक्ति की गई ।पदाधिकारी एवं कर्मियों की नियुक्ति छठे पुनरीक्षित वेतनमान के आधार पर की गई थी। 2011 से 22% की दर से महंगाई भत्ता दिया जा रहा था । वित्त विभाग द्वारा 28 जुलाई 2015 से महंगाई भत्ता 72% की दर को बढ़ाकर 113% किया गया। 2015 से डीआरडीए कर्मियों को ना तो समतर वेतनमान का लाभ दिया जा रहा है और ना ही आदतन महंगाई भत्ता मिल पा रहा है ।पत्र की प्रतिलिपि झारखंड के वित्त मंत्री ग्रामीण विकास मंत्री मुख्य सचिव प्रधान सचिव वित्त विभाग को प्रेषित किया गया है। उन्होंने 2015 से लंबित महंगाई भत्ता की धर्म वृद्धि करने की मांग की है।