उपायुक्त ने वंचित छात्र-छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति हेतु कल्याण विभाग के पोर्टल को पुनः खोलने की दिशा में पहल करने का आश्वासन दिया
गुमलाः अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गुमला के द्वारा उपायुक्त गुमला शिशिर कुमार सिन्हा को ज्ञापन सौंपकर बताया गया कि पूरे प्रदेश के बीएड कॉलेज सहित कार्तिक उराँव महाविद्यालय गुमला बीएड के प्रथम सत्र (2020-2022) तथा द्वितीय वर्ष सत्र (2019-2021) के छात्र कल्याण विभाग के द्वारा छात्रवृत्ति हेतु कल्याण विभाग के पोर्टल बंद किए जाने के कारण जिले में छात्रवृत्ति का लाभ लेने वाले छात्र-छात्रा आवेदन नहीं कर पाए हैं।
ज्ञातव्य है कि अखिल भारतीय विद्यालय परिषद के सदस्यों ने विगत दिनों जिला कल्याण पदाधिकारी गुमला के माध्यम से मुख्यमंत्री झारखंड, मुख्य सचिव झारखंड सरकार, सचिव कल्याण विभाग एवं कल्याण विभाग झारखंड को ज्ञापन दिया था। किंतु इस गंभीर विषय पर किसी प्रकार का कोई सकारात्मक पहल नहीं किया गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गुमला ने बताया कि गुमला जिले के सुदूरवर्ती क्षेत्रों से आने वाले छात्र-छात्रा छात्रवृत्ति पर ही निर्भर होते हैं, ऐसे में उन्हें छात्रवृत्ति से वंचित करने पर वे आगे की पढ़ाई करने में असमर्थ होंगे।
एबीवीपी के सदस्यों ने बताया कि राज्य सरकार एवं कल्याण विभाग के द्वारा 21 जुलाई 2021 तक इस गंभीर विषय में आवश्यक पहल नहीं किए जाने पर अपने छात्र हित व अपने अधिकारों की रक्षा के मद्देनजर छात्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। अतः सदस्यों ने उपायुक्त के समक्ष छात्रवृत्ति से वंचित छात्रों के लिए पुनः कल्याण विभाग के पोर्टल खोले जाने हेतु अविलंब छात्र हित में पहल करने की गुहार लगाई।
इसके अतिरिक्त एबीवीपी द्वारा कार्तिक उराँव महाविद्यालय गुमला बीएड संकाय व झारखंड प्रदेश के सभी बीएड कॉलेज के छात्रवृत्ति से संबंधित होने वाली समस्याओं को विभिन्न बिंदुओं के माध्यम से ध्यान आकृष्ट कराते हुए बीएड में 15 फीसद शुल्क कटौती के साथ प्रदेश भर के बीएड व अन्य छात्रों के लिए कल्याण विभाग के पोर्टल को पुनः खोलने की दिशा में आवश्यक पहल कर छात्रवृत्ति फॉर्म भरने से वंचित छात्रों को ही रही समस्याओं का समाधान करने की गुहार लगाई गई।
उक्त परिप्रेक्ष्य को दृष्टिपथ करते हुए उपायुक्त गुमला शिशिर कुमार सिन्हा ने बीएड के छात्रों एवं अन्य शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्रवृत्ति से वंचित छात्र-छात्राओं के विषय को संज्ञान में लेते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गुमला के सदस्यों को सचिव कल्याण विभाग झारखंड सरकार के साथ पत्राचार करते हुए छात्रों के उज्जवल भविष्य के लिए वंचित छात्र-छात्राओं के छात्रवृत्ति हेतु कल्याण विभाग के पोर्टल को पुनः खोलने की दिशा में पहल करने का आश्वासन दिया।