नई दिल्ली केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक विकास में तेजी लाने, अफोर्डेबल हाउजिंग को बढ़ावा देने, कर व्यवस्था को सुगम बनाने के साथ ही व्यवस्था में अधिक से अधिक पारदर्शिता लाने के उद्देश्य के साथ शुक्रवार को मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश किया। बजट में विभिन्न क्षेत्रों के लिए कई घोषणाएं की गई हैं। निर्मला सीतारमण पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री हैं। बजट में समाज के हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ घोषणाएं की गई हैं। एक तरफ अमीरों पर कर का बोझ बढ़ाया गया है तो मध्य वर्ग को थोड़ी राहत देने की कोशिश की गई है। आइए, जानते हैं इस बजट की खास बातें जिनका आपकी जेब पर सीधा असर पड़ने वाला है…
5 लाख रुपये तक की आय पर कोई इनकम टैक्स नहीं, इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं।
एनपीएस (नैशनल पेंशन स्कीम) से 60% की एकमुश्त निकासी को मैच्योरिटी के समय टैक्स फ्री करने का प्रस्ताव।
45 लाख रुपये तक के घर की खरीद पर 31 मार्च, 2020 तक के लोन पर दिए गए ब्याज पर 1.5 लाख रुपये की अतिरिक्त टैक्स कटौती।
यदि आपके पास पैन नहीं है, तो ITR भरने के लिए कर सकते हैं आधार कार्ड का इस्तेमाल।
2-5 करोड़ और 7 करोड़ तक आय वाले व्यक्तियों के लिए सरचार्ज हाइक क्रमशः 3% और 7% प्रस्तावित।
इलेक्ट्रिक वाहन लोन पर दिए गए ब्याज पर 1.5 लाख रुपये की अतिरिक्ट टैक्स छूट।
पेट्रोल-डीजल पर 1 रुपये सेस बढ़ाया गया।
गोल्ड और अन्य बहुमूल्य धातुओं पर कस्टम ड्यूटी 10% से बढ़ाकर 12.5% कर दिया गया।
अगर कोई बैंक से एक साल में एक करोड़ से अधिक की राशि निकालता है तो उसपर 2% का टीडीएस लगेगा।