महिला, बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा विभाग की मंत्री डॉ लुईस मरांडी ने संवाददाता सम्मेलन में विभाग की कार्य योजना और उपलब्धियों की दी जानकारी
रांची: महिला, बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा विभाग की मंत्री डॉ लुईस मरांडी ने कहा कि महिलाओं, किशोर-किशोरियों और बच्चे-बच्चियों का संपूर्ण सशक्तिकरण सरकार की प्राथमिकता है. इस बाबत कई योजनाएं चल रही हैं, जिसका फायदा उन्हें मिल रहा है. महिला, बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा विभाग की मंत्री डॉ लुईस मरांडी ने आज सूचना भवन में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में ये बातें कही.
जीवन कौशल का प्रशिक्षण दिया जा रहा है
डॉ मरांडी कहा कि महिलाओं, किशोर-किशोरियों और बच्चे-बच्चियों के सर्वांगीण विकास पर विशेष जोर है. उन्हें जीवन कौशल का प्रशिक्षण दिया जा रहा है. गरीब, बेसहारों और जरूरतमंदों के लिए पेंशन योजनाएं चलाई जा रही है.
तेजस्विनी योजना से 10 लाख किशोरियों और युवतियां जुड़ेंगी
डॉ मरांडी ने बताया कि तेजस्विनी योजना के तहत 14 -24 आयु वर्ग की किशोरियों और युवतियों जीवन कौशल का प्रशिक्षण दिया जाना है. इस योजना के अंतर्गत तेजस्विनी क्लबों के मार्फत 10 लाख किशोरियों और युवतियों को जोड़ा जाना है. मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत 72 हजार वार्षिक आय वालों को 30 हजार रुपए की आर्थिक सहायता दी जा रही है. वहीं, बालिका शिक्षा हेतु मुख्यमंत्री सुकन्या योजना के तहत दो वर्ष तक की बालिका के माता के बैंक खाते में पांच हजार रुपए, कक्षा एक में नामांकन कराने पर, कक्षा पांच, आठ, दस और बारह उतीर्ण करने पर 5000-500 रुपए की राशि बालिका के खाते में डाली जाएगी. फिर, 18-20 वर्ष की आय़ु पूरी होने पर 10 हजार रुपए की आर्थिक सहायता भी दी जा रही है. वित्तीय वर्ष 2019-20 में इस योजना के लाभुकों की संख्या 29 लाख से ज्यादा है.
बच्चों के संरक्षण, पुनर्वास और कल्याण पर विशेष जोर
डॉ मरांडी ने कहा कि बाल श्रम और ट्रैफिकिंग से मुक्त कराए बच्चों और महिलाओं के पुनर्वास के लिए नई दिल्ली औऱ रांची में रिहैबिटेशन रिसोर्स सेंटर खोले गए हैं. बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत बालिकाओं को विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से सशक्त बनाया जा रहा है. महिलाओं के कौशल विकास, रोजगार, डिजिटल साक्षर, स्वास्थ्य व पोषण संबंधी जानकारी देने के लिए महिला शक्ति केंद्र खोले गए हैं. वन स्टॉप सेंटर के तहत हिंसा से पीड़ित महिलाओं को चिकित्सीय सहायता, परामर्श, कानूनी सहायता, पुलिस सहायता और अल्पावास की सुविधा दी जाती है. अभी ये सेंटर रांची,धनबाद और पूर्वी सिंहभूम में संचालित हैं और सभी जिलों में खोलने की प्रक्रिया चल रही है.
गरीबों, जरुरतमंदों और बेहसहारों के लिए चल रही पेंशन की योजनाएं
डॉ मरांडी ने बताया कि विभिन्न श्रेणियों में गरीबों, जरुरतमंदों और बेसहारों के लिए कई पेंशन योजनाएं चल रही हैं. इनमें वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन योजना, राष्ट्रीय दिव्यांग पेशन योजना, राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, राज्य विधवा सम्मान पेंशन योजना, आदिम जनजाति पेंशन योजना के अलावा स्वामी विवेकानंद निःशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना और राष्ट्रीय परिवार हितलाभ योजना शामिल है. उन्होंने बताया कि सभी पेंशन योजनाओं के मासिक पेंशन की राशि बढ़ाकर एक हजार रुपए कर दी गई है. वर्तमान में 20.27 लाख से ज्यादा लाभुक पेंशन योजनाओं का लाभ ले रहे हैं.
संवाददाता सम्मेलन में विभाग के सचिव श्री अमिताभ कौशल, विशेष सचिव डॉ डीके सक्सेना, निदेशक श्री मनोज कुमार और सूचना एवं जन संपर्क विभाग के निदेशक श्री रामलखन प्रसाद गुप्ता व अन्य अधिकारी मौजूद थे.