अध्यक्ष ने गुमला प्रखंड/ अंचल कार्यालय का निरीक्षण किया
जिले में विकास एवं राजस्व की स्थिति की जानकारी ली
उपायुक्त, उप विकास आयुक्त एवं अपर समाहर्त्ता ने अध्यक्ष को गुमला जिले के विकास योजना, राजस्व कार्यक्रम एवं स्थापना संबंधी मामलों से अवगत कराया
बसंत कुमार गुप्ता
गुमला: अध्यक्ष झारखंड राज्य प्रशासनिक सुधार आयोग देवाशीष गुप्ता ने स्थलीय अध्ययन कार्यक्रम के तहत गुमला जिला का भ्रमण किया। गुमला जिले के स्थलीय अध्ययन कार्यक्रम के तहत अध्यक्ष द्वारा प्रखंड विकास पदाधिकारी गुमला एवं अंचलाधिकारी के कार्यालय के क्रिया-कालापों के संबंध में जानकारी प्राप्त किया गया।
अध्यक्ष के भ्रमण सह निरीक्षण कार्यक्रम के दौरान उपायुक्त गुमला शिशिर कुमार सिन्हा, उप विकास आयुक्त संजय बिहारी अंबष्ठ, अपर समाहर्त्ता सुधीर कुमार गुप्ता ने गुमला जिले के विकास योजनाओं, राजस्व कार्यक्रमों तथा विविध स्थापना संबंधी मामलों से अध्यक्ष को अवगत कराया। प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष देवाशीष गुप्ता ने अधिकारियों को 54 बिंदुओं पर प्रतिवेदन संकलित करने का निर्देश दिया। जिसमें मुख्य रूप से प्रखंडों में संचालित विकास योजना, अंचलों में संपादित राजस्व कार्यक्रम एवं विविध कार्यालयों के स्थापना संबंधी मामले पर विस्तृत प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। प्रशासनिक सुधार आयोग के सदस्य सचिव राजू रंजन राय ने निरीक्षण के दौरान राजस्व एवं अंचल कार्यालयों द्वारा लगाए जाने वाले राजस्व शिविर तथा राजस्व न्यायालय के द्वारा पारित आदेशों के संबंध में प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।
अध्यक्ष के अध्ययन सह निरीक्षण कार्यक्रम के दौरान उपायुक्त गुमला ने बताया कि गुमला जिले में 12 प्रखंड एवं अंचल कार्यालय के माध्यम से विकास योजना तथा राजस्व कार्यक्रम का संचालन किया जाता है। जिला स्तर पर भी विभिन्न तकनीकि एवं गैर-तकनीकि कार्यालयों द्वारा जनहितकारी विकास कार्यक्रम संपादित एवं संचालित किए जाते हैं। जिला स्तरीय कुछ विभागीय कार्यालय में योजनाओं के लिए गठित चयन समिति की अध्यक्षता उपायुक्त के द्वारा की जाती है। इसमें मुख्य रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि-पशुपालन, मत्स्य, गव्य विकास, पंचायत, सहकारिता, कल्याण, परिवहन, समाज कल्याण, आपूर्ति आदि विभाग शामिल हैं।
बैठक के दौरान उप विकास आयुक्त संजय बिहारी अंबष्ठ ने बताया कि जिले में केंद्र प्रायोजित एवं राज्य प्रायोजित विकास योजनाओं का क्रियान्वयन जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के माध्यम से किया जाता है। ग्रामीण स्तर पर प्रखंड कार्यालय विकास योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए जिला ग्रामीण विकास अभिकरण से निदेशित होते हैं। उन्होंने डीआरडीए के स्थापना के संबंध में बताया कि गुमला जिला ग्रामीण विकास अभिकरण में कुल 54 स्वीकृत बल हैं। जिसमें 18 स्वीकृत बल पर संविदा के आधार पर कर्मियों की नियुक्ति की गई है। शेष कर्मी नियमित सरकारी सेवक हैं। उप विकास आयुक्त ने बताया कि संविदा पर नियुक्त कर्मियों का प्रति वर्ष अवधि विस्तार किया जाता है। अवधि विस्तार का आधार कार्यरत कर्मियों के वार्षिक कार्यप्रदर्शन पर निर्भर करता है। आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव ने संविदा आधारित कर्मियों के नियमितिकरण के लिए प्रस्ताव उपलब्ध करने का निर्देश दिया।
बैठक में अपर समाहर्त्ता सुधीर कुमार गुप्ता ने जिले के राजस्व गाँव, तहसील कचहरी, राजस्व न्यायालय सहित राजस्व आधारित विभागों के संबंध में आयोग को जिले की वस्तुस्थिति से अवगत कराया। अपर समाहर्त्ता ने बताया कि जिले के 96 हल्का के अंतर्गत मात्र 65 कर्मचारी उपलब्ध हैं, इससे राजस्व संबंधी कार्यों का निर्वहन समय पर नहीं हो पा रहा है। विगत दिनों पूरे जिले में अंचल एवं पंचायत स्तर पर राजस्व शिविर लगाकर दाखिल खारिज, जमाबंदी, बंदोबस्ती आदि के लंबित मामलों के समाधान का प्रयास किया गया है। कुछ कर्मचारियों को भू-अभिलेख एवं रैयतों की जानकारी नहीं होने के कारण कार्य संपादन में गुणवत्तापूर्ण परिणाम नहीं मिल पा रहा है। इसपर अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव ने कहा कि हमारे पड़ोसी राज्यों में राजस्व संबंधी मामलों के निष्पादन में कर्मियों की काफी कमी है, इसके बावजूद पड़ोसी राज्य राजस्व के मामले में झारखंड से काफी बेहतर कर रहा है। हमें भी अपने उपलब्ध कर्मचारी एवं संसाधन के बल पर ही राजस्व के क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण परिणाम प्राप्त करने की आवश्यकता है।
अध्यक्ष एवं सचिव ने आज विशेष रूप से सदर प्रखंड एवं अंचल कार्यालय द्वारा विकास एवं राजस्व के क्षेत्र में अबतक संपादित कार्यों की जानकारी प्राप्त की। अधिकारी द्वय ने प्रखंड एवं अंचल कार्यालय के कर्मियों को तथा बीडीओ एवं सीओ को कार्य संचालन पद्धति में सुधार लाने का निर्देश दिया। कार्यालय अभिलेख, राजस्व संबंधी वाद एवं विविध सरकारी नियम-परिनियम को सूचीबद्ध एवं संकलित कर विकास योजनाओं का लाभ आम-जनता तक पहुंचाने एवं राजस्व संग्रहण के माध्यम से सरकारी आय वृद्धि की दिशा में कार्य करने का निर्देश दिया। राज्य प्रशासनिक सुधार आयोग ने जिला प्रशासन को आयोग द्वारा निर्धारित 54 बिंदुओं पर जिले के संदर्भ में विस्तृत प्रतिवेदन आयोग कार्यालय को एक सप्ताह के अंदर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।
भ्रमण सह निरीक्षण सह स्थलीय अध्ययन कार्यक्रम के दौरान आयोग के अध्यक्ष देवाशीष गुप्ता, सदस्य सचिव राजू रंजन राय, उपायुक्त गुमला शिशिर कुमार सिन्हा, उप विकास आयुक्त संजय बिहारी अंबष्ठ, अपर समाहर्त्ता सुधीर कुमार गुप्ता, सदर अनुमंडल पदाधिकारी रवि आनंद, नजारत उप समाहर्त्ता सिद्धार्थ शंकर चौधरी, प्रखंड विकास पदाधिकारी संध्या मुण्डू, अंचलाधिकारी कुशलमय केनेथ मुण्डू व अन्य उपस्थित थे।