विकास कार्य योजनाओं को लेकर ग्रामीण विकास मंत्री ने पदाधिकारियों को दिये आवश्यक दिशा-निर्देश

बोकारो से जय सिन्हा
बोकारो: सूबे के संसदीय कार्य एवं ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने गुरुवार अपराह्न बोकारो परिसदन में जिले के वरीय पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में उप विकास आयुक्त जय किशोर प्रसाद, वन प्रमंडल पदाधिकारी ए.के. सिंह, अपर समाहर्ता सादात अनवर, सिविल सर्जन डॉ अशोक कुमार पाठक, जिला आपूर्ति पदाधिकारी प्रकाश कुमार, जिला योजना पदाधिकारी देवेश गौतम, जिला परिवहन पदाधिकारी संजीव कुमार, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी डॉ सुमन गुप्ता, जिला कृषि पदाधिकारी राजीव कुमार मिश्रा, जिला शिक्षा पदाधिकारी श्रीमती नीलम आइलीन टोप्पो, मुख्य अभियंता डीवीसी चंद्रपुरा, जिला मत्स्य पदाधिकारी विजय कुमार सिंह, जिला खनन पदाधिकारी गोपाल दास, कार्यपालक अभियंता ग्रामीण कार्य मामले कार्य प्रमंडल पंकज कुमार, जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक, सभी प्रखंडों के प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचलाधिकारी एवं अन्य उपस्थित है। मंत्री ने उप विकास आयुक्त जय किशोर प्रसाद से मनरेगा के तहत संचालित विभिन्न योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली। उप विकास आयुक्त ने बताया कि सभी प्रखंडों में योजनाओं का संचालन हो रहा है। केवल 48 पंचायतों जिसमें शहरी क्षेत्र एवं खनन क्षेत्र है वहां मनरेगा का काम नहीं हो रहा है। इस पर माननीय मंत्री ने विस्तार से चर्चा की। साथ ही इन पंचायतों का सर्वे कर जरूरतमंदों को कैसे योजनाओं से लाभांवित किया जा सकता है इसका प्रस्ताव तैयार करने को कहा। उप विकास आयुक्त ने बताया कि जिले में मनरेगा के तहत वित्तीय वर्ष 20 – 21 में 94,674 योजना संचालित थी, जिसमें 80,371 योजना पूर्ण कर ली गई है, शेष का कार्य प्रगति पर है। वर्तमान में बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत आम का पेड़ लगाने के लिए गड्ढ़ा खुदाई का कार्य प्रगति पर है। एक लाख लक्ष्य प्राप्त हुआ है जिसमें लगभग 85 हजार पेड़ के लिए गड्ढ़ा खुदाई हो गया है, शेष दो दिनों में पूर्ण कर लिया जाएगा। खाद व अन्य सामग्री के लिए ट्रेंडर किया जा चूका है। मंत्री ने खाद की गुणवत्ता की जांच करने का निर्देश दिया। कहा कि अगर गुणवता सही नहीं होगी, तो लाभुकों को ही तय राशि का भुगतान करने पर विचार किया जाएगा। ताकि वह अपने से उच्च गुणवत्ता का खाद व पौधा लगाएं। मंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (पीएमएवाई – आर) योजना की भी प्रगति की जानकारी ली। जिसमें वित्तीय वर्ष 20 – 21 के लंबित आवास को पूर्ण करने में तेजी लाने का निर्देश दिया। कहा कि जिन लाभुकों को प्रथम किस्त का भुगतान हो गया है और वह आवास निर्माण नहीं कर रहे है तो उन्हें तामिला निर्गत करें। बीडीओ ऐसे आवासों को पूर्ण कराएं। उप विकास आयुक्त श्री प्रसाद ने इस दिशा में पूर्व से ऐसा कार्य करने की बात कहीं। उन्होंने दीदी बाड़ी योजना की जानकारी जेएसएलपीएस के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी अनिता केरकेट्टा से ली। बताया कि वर्तमान में 7,092 योजनाएं आनगोइंग हैं। वहीं, दीदी नर्सरी (बागीचा) की 16 योजनाओं का लक्ष्य मिला था, जिसमें 15 योजनाएं शुरू हो गई है। मंत्री ने उक्त योजनाओं की तस्वीर उपलब्ध कराने को कहा। बैठक क्रम में मंत्री ने किन प्रखंडों में नया प्रखंड सह अंचल कार्यालय नहीं है इसकी जानकारी ली, साथ ही किन अधिकारियों के पास वाहन नहीं है यह भी पूछा। इस दिशा में जल्द सकारात्मक पहल करने को कहा। उप विकास आयुक्त ने कार्यालय के नये भवन के साथ बीडीओ/सीओ का एवं कर्मियों का आवास बनाने की बात कहीं। ताकि कार्य निष्पादन में सहूलियत हो। मंत्री ने नये भवनों में ऐसी व्यवस्था होने की बात कहीं। बिजली विभाग की समीक्षा क्रम में मंत्री ने कहा कि स्थानीय लोगों द्वारा शिकायत मिल रही है कि जैना मोड़ एवं चास में बिजली की लचर आपूर्ति है। इसे अविलंब दुरूस्त करें। उन्होंने विभाग के कार्यपालक अभियंताओं से इस समस्या की जानकारी ली। इस पर कार्यपालक अभियंताओं ने वैक्लपिक व्यवस्था के तहत कार्य प्रगति पर होने की बात कहीं। कहा कि 15 दिनों में बिजली आपूर्ति व्यवस्था में सुधार आएगी। मंत्री ने इसे तय समय पर सुनिश्चित करने को कहा। मंत्री ने क्रम वार पंचायती राज विभाग, 15 वें वित्त योजना, कृषि विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, विशेष प्रमंडल, लघु सिंचाई योजना, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग समेत अन्य विभागों के तहत संचालित योजनाओं एवं उसकी प्रगति की जानकारी ली। कहा कि अपूर्ण योजनाओं को अविलंब पूरा करने के दिशा में कार्य करें। अधिकारी फिल्ड पर जाकर योजनाओं की भौतिक सत्यापन करें। संसदीय कार्य एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने परिसदन में आम लोगों से भी मूलाकात कर उनकी समस्याओं को सुना और निष्पादन के लिए अधिकारियों को जांचोंपरांत कार्रवाई करने का निर्देश दिया। इस अवसर पर संबंधित विभागों के वरीय पदाधिकारियों के साथ अन्य उपस्थित थे।